ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਲਿਯੂ ਸਟਾਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਲਿਯੂ ਸਟਾਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ, ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਵਾਪਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ  ਸਿੱਖ ਪੰਥ  ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਸਨ । ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਅਤੇ  ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਸੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਰੰਭੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1925 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1947 ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਤਆਰਾ ਐਕਟ  ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਦਿ ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨੀਝ ਵਾਲੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਿਤੰਬਰ, 1981 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ, 1971 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ,  ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਤਕਰਿਆਂ’ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?  ਵੈਸੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ।

1981 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ  1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜੁਲਾਈ, 1984 ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ  ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਲਮਟੋਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰਖੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ  ਵਿਚ ਅਨੈਕਸਚਰ IV ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 9 ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਨਿਜੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲੱਾਜ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ।  ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾ ਤਾਂ ‘ਬਲਿਯੂ ਸਟਾਰ’ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਕਤ੍ਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ  ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ,  ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਰਨਾਲਾ,  ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।  ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਅੰਕਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੈਕਸਚਰ IV

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1981-84

 
ਇਹ ਇਕ ਅਕੱਟ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੱਲੂ-ਘਾਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ?